10 गारंटी को लागू करने के लिए सीएम ने मांगा रोड मैप

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल सरकार ने तेजी से विकास कार्य करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में सभी मंत्रियों, विभागाध्यक्षों व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर एक सप्ताह में गारंटी कार्ड लागू करने का रोड मैप मांगा। एक सप्ताह में प्लान बनने के बाद सभी विभागों के सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ अलग-अलग मीटिंग होगी। जिसमें एक-एक गारंटी कार्ड पर पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन के साथ विस्तार से चर्चा होगी। इसमें अधिकारियों को खास तौर पर यह निर्देश दिया गया कि एक-एक गारंटी को लागू करने की समय सीमा और बजट के बारे में विस्तार से योजना बनाए। साथ ही इसमें यह भी शामिल किया जाए कि गारंटी कार्ड को कितने चरण व समय में पूरा कर लिया जाएगा। गारंटी कार्ड को लागू करने में खर्च होने वाले पैसे को बजट में दिल्ली सरकार शामिल भी करेगी। दिल्ली सचिवालय में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मुख्य सचिव विजय कुमार देव समेत सभी मंत्री मौजूद थें। मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले पांच साल में जन उपयोगी काम करने के लिए अधिकारियों को बधाई भी दी। साथ ही कहा कि दोबारा 90 फीसद से ज्यादा सीटों के साथ सरकार की वापसी हुई है, इस कारण जिम्मेदारी भी बहुत है। जिस अगले पांच साल में सभी को मिलकर पूरा करना है। शाम को दिल्ली सचिवालय में हुई प्रेस वार्ता में भी मुख्यमंत्री ने गारंटी कार्ड लागू करने को लेकर हुई बैठक के संबंध में मीडिया को जानकारी दी।
प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शपथ ग्रहण करने के बाद नई सरकार ने बड़ी तेजी के साथ बिना एक मिनट बर्बाद किए कामकाज शुरू कर दिया है। दिल्ली के विकास के लिए फिर से हम 24 घंटे लग गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले पांच साल में जितना जबरदस्त तरीके से काम हुआ था, अगले पांच साल में उससे भी ज्यादा तेजी से काम होगा। सभी मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। एक दो मंत्रियों के पोर्टफोलियो में सिर्फ बदलाव हुआ है। बाकी सभी मंत्रियों को वही पोर्टफोलियो मिले हैं, जिसे वो पिछली सरकार में देख रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें मैने दिल्ली सरकार के विभागों के प्रमुख, सभी सचिव और सभी मंत्री मौजूद रहे। बैठक में सभी 10 गारंटी पर काफी विस्तार से चर्चा हुई। सभी विभागों के प्रमुखों और सचिवों से शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, बिजली, सुरक्षा, पानी, यातायात, प्रदूषण से मुक्ति की गारंटी पर चर्चा की गई। सभी विभागों के प्रमुखों को अपने विभाग से संबंधित गारंटी को लागू करने के लिए एक सप्ताह में अपना एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया गया है। विभाग यह प्लान बनाएगा कि उस गारंटी को वह कितने महीने या साल में पूरा करेंगे और उसको पूरा करने में कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। साथ ही, उसके माइलस्टोन क्या होंगे। पहले साल में कितने पैसे लगेंगे और कितने काम पूरे होंगे। दूसरे साल में कितना काम हो जाएगा और कितने पैसे लगेंगे। विभागों के प्रमुखों को एक सप्ताह के अंदर गारंटी कार्ड को पूरा करने में कितना समय और बजट लगेगा, इसकी रिपोर्ट देनी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक सप्ताह के बाद एक-एक विभाग के साथ बैठक की जाएगी और उस पर प्रजेंटेशन ली जाएगी। विभाग गारंटी कार्ड को पूरा करने के लिए जितना बजट मांगेगे, उसे विधानसभा में रखे जाने वाले बजट में शामिल किया जाएगा। एक सप्ताह के बाद जैसे-जैसे जो विभाग बजट का प्रावधान करके आएगा, उसको हम मीडिया के जरिए दिल्ली की जनता को बताएंगे।

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