PM मोदी का कोरोना के खतरे से निपटने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने पर जोर

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के खतरे से निपटने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। मोदी ने कोरोना संकट पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हुए कहा कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोक पाएंगे, उतनी ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलेगी, हमारे दफ्तर खुलेंगे, मार्केट खुलेंगे, ट्रांसपोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे।
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में हजारों लोग विदेशों से भारत लौटे हैं और लाखों प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंचे हैं। यातायात के लगभग सभी साधन खुल गए हैं लेकिन भारत में कोविड-19 का असर दूसरे देशों की तुलना में कम है। देश में रिकवरी रेट 50 फीसदी से ऊपर हो गया है। कोरोना से किसी भी मौत दुखद है लेकिन यह भी सच है कि भारत उन देशों में है जहां कोरोना से कम से कम मौतें हुई हैं। मास्क पहनना जरूरी है। साथ ही दो गज की दूरी, हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी है। बाजारों के खुलने और लोगों के घर से बाहर निकलने के कारण ये उपाय जरूरी हैं।

पटरी पर लौटनी लगी है इकनॉमी
मोदी ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों के दौरान किए गए प्रयासों का नतीजा दिखने लगा है और अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के संकेत मिलने लगे हैं। खरीफ की बुआई में पिछले साल के मुकाबले 12-13 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। रिटेल में डिजिटल पेमेंट लॉकडाउन के पहले के स्तर का करीब 70 फीसदी पहुंच गया है जो इस बात का संकेत हैं कि देश में आर्थिक गतिविधियां पटरी पर लौट रही हैं।

आत्मनिर्भर भारत पैकेज से फायदा
उन्होंने कहा कि अधिकतर राज्यों में कृषि, बागवानी और एमएसएमई का बड़ा हिस्सा है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत इन क्षेत्रों के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है। इससे इन क्षेत्रों का फायदा होगा। उद्योगों को तेजी से क्रेडिट मिलेगा और वे जल्दी से जल्दी अपना काम कर पाएंगे। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा।
मोदी ने कहा कि एमएसएमई और ट्रेड इंडस्टी के लिए वैल्यू चेन तैयार करने पर भी काम करने की जरूरत है। राज्यों को स्पैसिफिक इलाकों में 24 घंटे सामान की लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति देनी चाहिए ताकि शहरों के बीच माल ढुलाई में कोई दिक्कत न हो। किसानों के लिए सरकार ने कई उपायों की घोषणा की है जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। उनके पास फसल बेचने के कई विकल्प होंगे। किसानों की आय बढ़ने से मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। (साभार : नवभारत टाइम्स)