दिल्ली भाजपा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक का स्वागत किया

meilleur tchat rencontre gratuit inactively नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 का जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि यह संशोधन विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के फरवरी 2019 में दिए गए फैसले के अनुरुप लाया गया है। आज प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि न्यायलय ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच हुए विवाद पर फैसला देते हुए कहा था कि बेहतर हो अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कार्य विभाजन में ज्यादा स्पष्टता हो। वर्तमान में प्रस्तुत विधेयक केंद्र और राज्य सरकार के बीच कार्य विभाजन को न केवल स्पष्टता से परिभाषित करता है बल्कि यह न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना के अनुरुप है। प्रेसवार्ता में प्रदेश मीडिया सह-प्रमुख अनिल वर्मा उपस्थित थे।
आदेश गुप्ता ने कहा कि वर्ष 1993 का और अब के विधानसभा का कानून एक है, इसे अब ज्यादा स्पष्ट रुप से परिभाषित किया जा रहा है ताकि भविष्य में विवाद की गुंजाइश न रहे। उन्होंने कहा कि केन्द्र या भाजपा किसी भी सूरत में दिल्ली के अधिकार को कम करने या उसमें हस्तक्षेप का रास्ता नहीं खोज रही है बल्कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को पहले से ही साफ था कि वे संघ शासित क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ रहे हैं ना कि पूर्ण विधानसभा वाले किसी राज्य का चुनाव लड़ रहे हैं। यदि केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद ही चाहिए तो उन्हें किसी पूर्ण राज्य में चुनाव लड़कर वहां यह प्रयास करना चाहिए।
आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल का यह आरोप बेबुनियाद है कि भाजपा या केंद्र सरकार उनके अधिकारों को कम करने जा रही है। दिल्ली में बिजली, पानी, सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण जैसे 75 से अधिक विषय हैं जिन पर कार्य करने के लिए दिल्ली सरकार पहले भी स्वतंत्र थी और अब भी है। इन कामों को केजरीवाल सरकार करें। उन्होंने कहा कि केजरीवाल केवल टकराव की राजनीति करना जानते हैं और अपनी इसी आराजकवादी राजनीति के तहत ही वे बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं क्योंकि उनकी सरकार ने न दिल्ली वालों के लिए काम किया है और ना ही करना चाहती है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को आज तक दिल्ली में लागू नहीं किया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना को अब बहुत देर तक रोकने के बाद लागू किया है। इस नए कानून के बाद अब दिल्ली में हर काम ज्यादा स्पष्टता से हो पाएगा।

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