गैर कानूनी सीलिंग के लिए अरविन्द केजरीवाल जिम्मेदार : माकन

https://www.elektrosol.com.br/1812-dpt17474-eu-tenho-medo-de-namorar.html नगर संवाददाता
नई दिल्ली। राजधानी में गैर कानूनी सीलिंग के खिलाफ कांग्रेस के न्याय युद्ध को मिल रहे समर्थन के बाद भाजपा व आप पार्टी के खिलाफ इस मुददे पर आक्रमक हुए प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल पर खुला हमला बोलते हुए उन्हें राजधानी में गैर कानूनी सीलिंग के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराते हुए कठघरे में खड़ा कर दिया। श्री माकन ने कहा कि यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा व आप पार्टी की मिलीभगत से दिल्ली में उच्चतम न्यायालय की आड़ में गैर कानूनी सीलिंग धड़ल्ले से चल रही है।
अजय माकन पार्टी कार्यालय राजीव भवन में दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री अरविन्दर सिंह लवली व अभियान समिति के संयोजक व वरिष्ठ नेता मुकेश शर्मा की मौजूदगी में संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। कांग्रेस नेता इस बात से खुश है कि मॉनिटरिंग कमेटी ने भी ‘न्याय युद्ध’ में उठाए जा रहे मुद्दों पर अपनी सहमति देते हुए यह मान लिया है कि मास्टर प्लान में जिन लोगों को सुरक्षा कवच दिया गया है वहां पर सीलिंग गैर कानूनी है।
श्री माकन ने कहा कि श्री केजरीवाल के इशारे पर राजधानी में बड़े पैमाने पर दिल्ली सरकार के एसडीएम मास्टर प्लान में मौजूद प्रावधानों के बावजूद जबरन लोगों को परेशान करने के लिए सेक्शन 133 सीआर पीसी में नोटिस जारी करके न केवल आतंक फैला रहे है बल्कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की आड़ में ऐसी गैर प्रदूषित इकाईयों को भी सील कर रहे है। उन्होंने विवेक विहार के एसडीएम राजेश चौधरी के हस्ताक्षर से जारी एक नोटिस की प्रति संवाददाताओं दिखाते हुए कहा कि इस नोटिस के बाद कम से कम आप पार्टी जन विरोधी चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो गया है।
अरविन्दर सिंह लवली ने कहा कि गैर प्रदूषित घरेलू उद्योग की परिभाषा को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए किसी किस्म की कोई अड़चन नही है। उन्होंने यह भी कहा कि मास्टर प्लान 2021 में साफ तौर पर यह कहा गया है कि सरकार जब चाहे इसमें परिवर्तन कर सकती है। उन्होंने मांग की कि तुरंत प्रभाव से घरेलू उद्योगों के लिए बिजली का कनेक्शन 5 किलोवाट से बढ़ाकर 11 किलोवाट और कर्मचारियों की संख्या 5 से बढ़ाकर 11 की जाए।
मुकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के एसडीएम स्तर के अधिकारी मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के इशारे पर लोगों को उच्चतम न्यायालय की आड़ में जबरन नोटिस जारी करके आप पार्टी के लिए अवैध रुप से धन वसूली कर रहे है। उन्होंने घूसकांड की जांच की मांग करते हुए केन्द्र व दिल्ली सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि 15 अक्टूबर तक घरेलू उद्योग की परिभाषा को बदलने का सरकारी आदेश जारी नही हुआ तो भाजपा और आप पार्टी को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चत्तर सिंह, दिल्ली कांग्रेस लीगल व मानव अधिकार विभाग के चेयरमैन एडवोकेट सुनील कुमार, मीडिया मुख्य को-ऑर्डिनेटर मेहदी माजिद और को-ऑर्डिनेटर शिवम भगत भी मौजूद थे।