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अरविंद केजरीवाल ने एनडीएमसी निवासियों के लिए 10 करोड़ रुपये के सिटीजन फंड की घोषणा की

नगर संवाददाता

नई दिल्ली। स्वराज के सिद्धांत को साकार करने की दिशा में एक अनूठी पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल (एनडीएमसी) एरिया के निवासियों के लिए 10 करोड़ रुपये के एक सिटीजन फंड की घोषणा की है। इस राशि को स्थानीय निवासियों की इच्छा के मुताबिक खर्च किया जाएगा। एनडीएमसी एरिया के विभिन्न आरडब्ल्यूए के निवासी अपने आप यह फैसला ले सकेंगे कि इस बजट से उन्हें क्या-क्या काम कराने हैं। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित एक मीटिंग में 80 से ज्यादा आरडब्ल्यूए के सदस्यों और एनडीएमसी अधिकारियों मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की।

एक घंटे से ज्यादा चली इस मीटिंग में एनडीएमसी एरिया के निवासियों की विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा हुई। साथ ही संबंधित अधिकारियों ने इन समस्याओं पर जवाब भी दिये। इस मीटिंग के दौरान सीसीटीवी मरा, टॉयलेट्स, बोरवेल्स इत्यादि समस्याओं पर चर्चा की गई।

इस अनूठी पहल के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने कहा,  एनडीएमसी बजट में सिटीजन फंड के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। अब इसका इस्तेमाल स्थानीय लोग अपनी इच्छा के हिसाब से कर सकेंगे। अब स्थानीय लोग ये फैसला ले सकेंगे कि उनके क्षेत्र में कौन-कौन से काम होने हैं और उन कामों में प्राथमिकता क्या-क्या है। मुख्यमंत्री ने कहा, 10 करोड़ रुपये के बजट के साथ हम इस साल ये प्रयोग करने जा रहे हैं और पहले साल के नतीजों को देखने के बाद हम यह राशि बढ़ा सकते हैं। विभिन्न आरडब्ल्यूए के बीच इस राशि का बंटवारा क्वाट् र्स की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई कि ये राशि किस तरह खर्च की जाएगी। सर्वसम्मति से इस बात को लेकर सहमति बनी कि आरडब्ल्यूए की जनरल बॉडी मीटिंग में ये फैसला लिया जाए कि क्षेत्र में कौन-कौन से काम कराये जाने चाहिए। जनरल बॉडी मीटिंग को बुलाने से पहले सभी निवासियों और एनडीएमसी को सूचित करना होगा। एनडीएमसी इस मीटिंग के लिए अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करेगा। साथ ही मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी। मीटिंग के दौरान ये चर्चा की जाएगी कि क्षेत्र में कौन-कौन से काम होने चाहिए। उन कामों की एक लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद उन कामों की प्राथमिकता तय करने के लिए वोटिंग कराई जाएगी। ये प्राथमिकता सूची एनडीएमसी को भेज दी जाएगी जो विभिन्न कामों का इस्टीमेट तैयार करवाएगी और स्थानीय निवासियों द्वारा तय की गई प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न विकास कार्यों को करवाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 करोड़ रुपये का ये सिटीजन फंड विशेषतौर पर स्थानीय निवासियों के लिए है। मेरा मानना है कि यहां चर्चा में आईं कई छोटी-छोटी परेशानियां अपने आप हल हो जाएंगी क्योंकि लोगों को ये अपनी
इच्छा के मुताबिक ये रकम खर्च करने का अधिकार मिलने जा रहा है।

 

 

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