दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार का बोलबाला : विजेन्द्र गुप्ता

नई दिल्ली। विपक्ष के नेता विजेन्द्र गुप्ता ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तथा दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष अरविन्द केजरीवाल की नाक के नीचे बोर्ड में भारी भ्रष्टाचार और अनियमिततायें व्याप्त है। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर अनेक संगीन आरोप लगाते हुये उपराज्यपाल से मांग करी कि इसकी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से विस्तृत जांच करवाई जाये। केजरीवाल ने जब से दिल्ली जल बोर्ड का पदभार संभाला है, तब से बोर्ड को न केवल ऐतिहासिक घाटा हो रहा है अपितु दिल्ली जल बोर्ड में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। टैंकर माफिया का अभी भी बोलबाला है और टैंकरों को जीपीएस से जानबूझकर नहीं जोड़ा जा रहा। प्राइवेट स्कूलों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र देने में भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में दिल्ली में पानी संबंधी वायदे पूरे नहीं किये गये हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे-वैसे दिल्लीवासियों को पानी की सप्लाई में कमी आयेगी। अनधिकृत कालोनियों, पुनर्वास कालोनियों, ग्रामीण इलाके और दूरदराज के क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित होने जा रहे हैं। पत्रकार सम्मेलन में मीडिया विभाग के सह-प्रभारी नीलकांत बक्शी, मीडिया प्रमुख अशोक गोयल देवराहा एवं टीवी पेनलिस्ट श्रीमती चारू प्रज्ञा भी उपस्थित थे।
विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 16 नवम्बर, 2017 को शिक्षण संस्थाओं के लिये यह अनिवार्य किया था कि वे अपने परिसरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली स्थापित करें। इसके क्रिन्यावयन की जिम्मेदारी दिल्ली जल बोर्ड को सौंपी गई। इसको लेकर बोर्ड के अधिकारी भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं का शोषण किया जा रहा है। बोर्ड के अधिकारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र देने में भारी हेराफेरी की जा रही है। इसके कारण अनेक स्कूल भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। नेता विपक्ष ने कहा कि जल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सप्लाई चेन में 47 प्रतिशत पानी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचता। उन्होंने कहा कि यह एक अत्यंत गंभीर मामला है। इसके लिये टैंकर माफिया का बड़ा हाथ है। वे जगह जगह दिल्ली जल बोर्ड के पानी की चोरी कर टैंकर भर रहे हैं। सरकार उनके भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में नाकाम रही है।
नेता विपक्ष ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड में भारी भ्रष्टाचार व्याप्त है। परंतु मुख्यमंत्री केजरीवाल जो कि सीधे तौर पर दिल्ली जल बोर्ड के संचालन के लिये जिम्मेदार हैं भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में असफल रहे हैं। जल बोर्ड के विभिन्न डिवीजनों में फर्जी बिलों के आधार पर करोड़ों रूपये की हेराफेरी की जा रही है। पुरानी वस्तुओं को पेंट इत्यादि कराकर नई खरीद के रूप में पेश किया जा रहा है। स्वीकृत क्वालिटी से इतर घटिया किस्म का माल प्राप्त किया जा रहा है। फर्जी बिलों और वाउचरों के आधार पर करोड़ों रूपयों का गबन किया जा रहा है। टेंडर की शर्तें पूरी न कर पाने के बावजूद भी धड़ल्ले से भुगतान किया गया।
विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के सभी डिवीजन उपरोक्त भ्रष्टाचार से ग्रस्त हैं। उन्होंने विशेषकर बोर्ड की एमयू ब्लाक, पीतमपुरा स्थित अधिशासी अभियंता की डिवीजन की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यालय में मार्च के अंत में 5 करोड़ रूपये की बोगस पेमेंट की गई है। इस विषय में केजरीवाल को लिखित शिकायत भी गई तथा भुगतान रोकने के लिये अनुरोध किया गया। परंतु मुख्यमंत्री ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और 31 मार्च तक सारे वर्क आर्डरों का भुगतान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल से इसकी शिकायत की गई है।
विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली में जल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए विदेशों से मिलने वाली करोड़ो रूपए की सहायता राशि को प्रयोग करने में विफल रहा है। एशियन डब्लपमेंट बैंक ने इस काम के लिए बोर्ड को 2200 करोड़ रूपए स्वीकृत किये। इस आबंटन का सदुपयोग नहीं किया गया। जापान इंटरनेशनल काॅपरेशन एजेंसी ने चन्द्राबल वाटर ट्रीटमेंट के अंतर्गत परियोजना स्थापित करने के लिए 2000 करोड़ रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की। इसका भी सदुपयोग नहीं हुआ।
विपक्ष के नेता ने कहा कि सरकार ने वादा किया था कि वह हर कालोनी में जल बोर्ड की पाइप लाइन से पानी पहुंचायेगी पर यह दूर का ढोल ही बनकर रह गया। आज भी झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों, ग्रामीण इलाकों, अनाधिकृत कालोनियों आदि में रहने वाले निवासी जल बोर्ड के पानी से महरूम हैं। गर्मी का पदार्पण होते ही शहर में जगह-जगह टैंकरों से पानी लेने को लेकर सिर फुटब्वल शुरू हो गई है।

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