अपनी दिल्ली - विशेष समाचार

नई दिल्ली। राजधानी के श्रमिकों के कल्याण के लिए 10 करोड़ की राशि से एक कोष का गठन किया गया है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने त्यागराज स्टेडियम में राष्ट्रकुल खेल परियोजनाओं से जुड़े भवन निर्माण मजदूरों के शिविर का उद्घाटन करते हुए दी।
मुयमंत्री ने कहा कि सरकार मजदूरों की कठिनाईयों से पूरी तरह अवगत है, जो काम की तलाश में यहां आते हैं। इसी प्रकार के शिविर राष्ट्रमंडल खेल से जुड़ी परियोजनाओं के तमाम स्थलों पर लगाये जाएंगे। इन मजदूरों को दिल्ली भवन और अन्य कल्याण बोर्ड का सदस्य बनाया जा रहा है, इसकी सदस्यता से उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अलावा जनश्री बीमा योजना के लाभ मिलने लगेंगे। इस बीमा योजना में मृत्यु की अवस्था में 30 हजार से लेकर 75 हजार रुपये का मुआवजा, स्थायी अक्षमता पर साढ़े 37 हजार रुपये का मुआवजा, चिकित्सा सहायता, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए वजीफा, बच्चों की शादी पर दो हजार रुपये की वित्तीय सहायता, 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन, अक्षमता पेंशन, पारिवारिक पेंशन आदि के प्रावधान हैं।
उन्होंने बताया कि 18 से 60 वर्ष आयु के मजदूरों को बोर्ड का सदस्य बनाया जा सकता है। जिसके लिए उन्हें 20 रुपये प्रतिमाह मासिक सदस्यता शुल्क देना होगा, जो उनके खाते में जमा होगा। बाद में पूरी राशि उन्हें लौटा दी जाएगी। वहीं केंद्रीय श्रम मंत्री ऑस्कर फर्नाडीज ने इस शिविर को दिल्ली सरकार की ऐसी महत्वपूर्ण पहल बताया जिसका संदेश पूरे देश में जाएगा।
दिल्ली यह योजना लागू करने वाला पहला राज्य बना गया है। योजना केंद्र सरकार ने बनाई है। श्री फर्नाडीज ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को ईएसआई की सुविधा मिलेगी और वे बोनस के भी पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने 15 मजदूरों को अस्थाई राशन कार्ड, पास बुक, जनश्री बीमा कार्ड भी दिए।