राजनीतिक स्वार्थ के कारण मुख्यमंत्री रजिस्ट्री को भी फर्जी बता रहे हैं : विजेन्द्र गुप्ता

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा कार्यालय में नेता विपक्ष विजेन्द्र गुप्ता एवं सांसद हंसराज हंस ने कच्ची कालोनियों की रजिस्ट्री को लेकर केजरीवाल सरकार द्वारा उठाये जा रहे सवालों पर एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मीडिया प्रमुख अशोक गोयल देवराह उपस्थित थे। व्यवसायी अशोक सिंह ने अपने घर के मालिकाना हक की रजिस्ट्री भी पत्रकारों को दिखाई।
पत्रकारों को संबोधित करते हुये नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि डीडीए द्वारा दी जा रही कंवेयन्स डीड को दिल्ली सरकार के रजिस्ट्रार द्वारा की जा रही रजिस्ट्री को ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फर्जी बता रहे हैं। राजनीतिक स्वार्थ के कारण मुख्यमंत्री अपनी सरकार द्वारा दी जा रही रजिस्ट्री को भी फर्जी बता रहे हैं, जो हास्यास्पद है। उन्होंने कहा मालिकाना हक मिलने के बाद आज कच्ची कालोनियों में लोन देने के लिये बैंकों में होड़ लगी है। यहां तक कि प्राइवेट बैंक भी लोन देने को तैयार हैं। व्यवसायी अशोक सिंह का हवाला देते हुये श्री गुप्ता ने कहा कि अशोक सिंह को व्यवसाय के लिये 60 लाख का लोन देने के लिये आई.सी.आई.सी.आई., एक्सिस, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रतिस्पर्धा हो रही है।
पत्रकारों को संबोधित करते हुये विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को चेतावनी दी कि वे कच्ची कालोनियों के लाखों परिवारों को बहकाने का पाप करने से बाज आयें। नहीं तो परमेश्वर रूपी जनता आगामी विधान सभा चुनावों में उन्हें कड़ा सबक सिखायेगी। उन्होंने अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले 40 लाख से भी ज्यादा निवासियों को विश्वास दिलाया कि अब उन्हें अपने मकानों का मालिकाना हक दिलाने का भाजपा सरकार का विजय रथ अब तेजी से चल पड़ा है। अब यह हर घर की पक्की रजिस्ट्री से पहले नहीं रूकेगा। सरकार द्वारा हर घर के मालिक को रजिस्ट्री के दस्तावेज और कन्वेयन्स डीड सौंपने के काम ने गति पकड़ ली है। ऐसे में मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेताओं को क्या दिक्कत है।
उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद हंसराज हंस ने कहा कि मोदी जी ने देश के गरीबों के परेशानी को महसूस किया और उनके कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाए लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री गरीब-विरोधी हैं इसलिये नहीं चाहते हैं कि दिल्ली की झुग्गी-झोपडिय़ों में रह रहे गरीबों तक केंद्र की योजनाएं पहुंचे। कोई इंसान इतना मतलबी कैसे हो सकता है, क्या केजरीवाल के लिए गरीबों की परेशानियां मायने नहीं रखती? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि अब झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को पक्का घर मिलेगा और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक मिल रहा है। मोदी जी चाहते तो दिल्ली के लोगों से बस चुनावी वादे करते और बाद में इन वादों को पूरा करते लेकिन भाजपा सरकार अपने वादों को पूरा करती है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी-झोपड़ी वालों को पक्का घर और अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर के किया है।