महापौर के आश्वासन पर निगमकर्मियों ने धरने को दो माह के लिए स्थगित किया

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की यूनियन के साथ बैठक के बाद कर्मचारियों ने अपना धरना दो महीनों के लिए स्थगित कर दिया है। उन्होंने कहा कि दो महीनों के अंदर-अंदर सभी कर्मचारियों के बकाया वेतन व पेंशन का भूगतान करने के लिए तीन दिशाओं में प्रयास किये जाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान उपमहापौर ऋतु गोयल, स्थायी समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी, नेता सदन योगेश वर्मा और स्थायी समिति के उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव भी उपस्थित थे।
उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने बताया कि कर्मचारियों की यूनियन और निगम के अधिकारियों के साथ एक सकारात्मक बैठक हुई। उन्होंने कहा कि हमने निगम कर्मचारियों की अधिकतर मांगों पर कार्यवाही करने की मांग मान ली हैं, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपना धरना प्रदर्शन दो महीनों के लिए स्थगित कर दिया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के यूनियन की कुछ मुख्य मांगे थी जैसे की 30 नवंबर तक वेतन व पेंशन के मुद्दे का स्थायी हल, दो महीनों के अंदर बकाया वेतन व पेंशन जारी करना, सभी कर्मचारियों को एक साथ वेतन का भुगतान करना ना की प्राथमिकता के अधार पर, वेतन की समस्या का स्थायी समाधान निकालना आदि।
महापौर ने बताया कि कर्मचारियों का जीपीएफ का 76 करोड़ रू व पेंशन का 51 करोड़ रु जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा दिल्ली सरकार उत्तरी दिल्ली नगर निगम को फंड ना दे कर राजनीति कर रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार पर निगम का रू 1200 करोड़ बकाया है, इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने मई माह से अब तक निगम का बीटीए का 425 करोड़ रू भी नहीं दिया है। जिसके कारण समस्या ओर गहरा गई है। महापौर ने कहा कि हम अपना बकाया फंड लेकर रहेंगे इसके लिए हमारे पर कानूनी विकल्प भी है। इस मद्दे को लेकर वे स्वयं न्यायालय जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के साथ भेदभाव करते हुए फंड में 57 प्रतिशत की कटौती कर दी है जबकी दिल्ली सरकार ने अपने विभागों में 18 या 19 प्रतिशत की कटौती की है। यह सब इसलिए ताकि निगम दिल्ली के नागरिकों को मूलभूत सुविधा ना दे सके। उन्होंने कहा कि फंड की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार से भी सहयोग मांगा जाएगा। निगम अपना राजस्व बढ़ाने के लिए अनाधिकृत नियमित के लिए कॉलोनियों के निवासियों लायी गई ‘आम माफी योजनाÓ के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएगी। जगह-जगह पर कैम्प लगायेगी।