वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाई जाए : कैट

नई दिल्ली। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स और कलर कोडे फ्यूल स्टिकर चिपकाए जाने के लिए दिल्ली सरकार की अधिसूचना का दिल्ली के व्यापारी स्वागत करते हैं क्योंकि एक लम्बे समय से इसकी काफी जरूरत थी, लेकिन दिल्ली में पंजीकृत वाहनों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुएए इसकी अंतिम तिथि को 30 सितंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाई जानी चाहिए। यह मांग कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स ने एक पत्र में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भेज कर कहा है।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने अपने पत्र में इस कदम की सराहना करते हुए कहा है कि 31 मार्च 2018 तक दिल्ली में लगभग 109.86 लाख वाहन पंजीकृत थे, जिनमें 32,46,637 लाख कार और जीपए 1,13,074 लाख ऑटो रिक्शा और 70,78,428 लाख दोपहिया वाहन जिनमें स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि शामिल हैं जबकि केवल 236 वाहन व्यापारियों को दिल्ली में यह नंबर प्लेट लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। अब जबकि अंतिम तारीख के लिए केवल चार दिनों का ही समय रह गया है ऐसे में दिल्ली के वाहन मालिकों के लिए नंबर प्लेट्स और कलर कोडेड फ्यूल स्टिकर को लगाना लगभग असंभव है। कोई भी अधिसूचना जारी करने से पहले उसकी व्यवहारिकता को देखा जानना बेहद आवश्यक है। यदि 236 अधिकृत केंद्र 24 घंटे भी काम करते हैं तो भी वे समय सीमा में इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे और सामाजिक दूरियों के मानदंडों को अपनाएंगे तो प्रत्येक केंद्र पर बड़ी लाइनें होंगी और लोगों का बड़ा समय उनका नंबर आने के इंतजार में बर्बाद होंगे और उसके बाद कलर कोडिड फ्यूल स्टीकर प्राप्त करने में अतिरिक्त समय लगेगा।
श्री खंडेलवाल ने आगे कहा कि इस मुद्दे को एक व्यावहारिक कोण से देखने की जरूरत है और इसलिए 31 दिसंबर तक बढ़ाना जरूरी है ताकि दिल्ली के लोग एक व्यवस्थित तरीके से अधिसूचना का पालन कर सकें। उन्होंने प्लेट्स और कलर कोडेड ईंधन स्टिकर एक समयबद्ध अवधि में लगाने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अधिकृत केंद्रों की संख्या में पर्याप्त रूप से वृद्धि करने का भी अनुरोध किया।
श्री खंडेलवाल ने आगे कहा कि अधिकृत केंद्रों द्वारा किसी भी प्रकार के अधिक शुल्क से बचने के लिए प्लेट्स और कलर कोडेड ईंधन स्टिकर लगाने का चार्ज भी तय किया जाए जिससे अधिकृत केंद्रों पर वाहन मालिकों का किसी प्रकार से उत्पीडऩ न हो और उनसे ज्यादा पैसे वसूल न किये जाएँ। श्री खंडेलवाल ने यह भी कहा कि अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहन जो दिल्ली में चलते हैं उनके लिए भी डिशा-निर्देश जारी किये जाएं। दिल्ली के अनेक नागरिकों द्वारा अन्य राज्यों में पंजीकृत वाहन लिए गए हैं जो बड़ी मात्रा में दिल्ली में चल रहे हैं और भी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े इसके लिए जरूरी है की ऐसे वाहनों के लिए दिशा-निर्देश भी स्पष्ट रूप से जारी किये जाएं।