गजेंद्र सिंह शेखावत ने नए कृषि बिल से होने वाले लाभ के बारे में किसानों को जागरूक किया

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश द्वारा ऐतिहासिक कृषि सुधारों के बारे में अवगत कराने और विपक्ष के भ्रामक प्रचार को रोकने के लिए जनजागरण अभियान का आयोजन किया जिसके तहत दिल्ली में 50 से ज्यादा स्थानों पर चैपालों पर कृषि बिलों को लेकर चर्चा की गई। जनजागरण अभियान के अंतर्गत केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सांसद रमेश बिधूड़ी ने कापसहेड़ा, बिजवासन विधानसभा दक्षिणी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को संबोधित किया और मोदी सरकार द्वारा नए कृषि बिल से होने वाले लाभ के बारे में किसानों को जागरूक किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष जगमोहन महलावत, मंडल अध्यक्ष प्रदीप वत्स, निगम पार्षद इंद्रजीत शहरावत, जयवीर राणा, अशोक यादव सहित जिला व मंडल के पदाधिकारी उपस्थित थे।
गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि संसद के दोनों सदनों से पारित आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 तथा कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 के माध्यम से मोदी सरकार द्वारा किसानों के जीवन में अहम बदलाव लाने के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भारत सोने की चिडिय़ा थी लेकिन अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण भारत में खाद्यान्न की कमी हो गई और फिर आजादी के बाद बनी कांग्रेस सरकार ने भी भारत की कृषि, अर्थव्यवस्था को भारत के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अंग्रेजों की व्यवस्था के दृष्टिकोण से ही देश चलाने का काम किया।
श्री शेखावत ने कहा कि यूपीए की सरकार ने सालों तक राज किया लेकिन देश को लूटने कर अपना विकास करने से उन्हें फुर्सत ही नहीं थी जो वह किसानों की ओर ध्यान देती और आज उन्हें किसानों के हित का ध्यान आ रहा है। 2014 में भाजपा की सरकार बनी और डॉ स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर चर्चा हुई और भूमि सुधार के लिए मोदी सरकार ने हर राज्य को पैसे दिए ताकि किसान भयमुक्त होकर अपनी जमीन पर खेती कर सकें। सिंचाई की सुविधा सुदृढ़ की गई और हर खेत तक पानी पहुंचे इसकी व्यवस्था की गई।
रमेश बिधूड़ी ने कहा कि युपीए शासन 2006 में आई स्वामीनाथन रिपोर्ट को कांग्रेस ने दबाकर रखा जो सिफारिशें किसानों कि आय को दुगुना करती उसे लागू ही नहीं किया था। जिसे अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है। सालों तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस ने किसानों के हित में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की जरूरत नहीं समझी लेकिन आज जब मोदी सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा रहा है तो वह जानबूझकर इसका विरोध कर रहे हैं और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि एमएसपी भी रहेगा और कृषि मंडियां भी रहेंगी और अब किसान देश में कहीं पर भी मंडी के बाहर भी अपनी फसल, किसी भी कीमत पर बेचने को स्वतंत्र है। इससे किसानों की दशा में सकारात्मक बदलाव तो होगा ही साथ ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़कर उनके कृषि उत्पादों में भी वृद्धि होगी।