दिल्ली सरकार की संपत्तियों पर तीनों निगम जल्द करेंगी कर्यवाही : महापौर

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश, दक्षिणी दिल्ली की महापौर, सुश्री अनामिका मिथिलेश और पूर्वी दिल्ली के महापौर निर्मल जैन ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि दिल्ली सरकार की विभिन्न संपत्तियों पर बकाया संपत्तिकर का आकलन कर दिल्ली की तीनों निगम जल्द कर्यवाही करेंगी। प्रेस वार्ता के दौरान उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष छैल बिहारी गोस्वामी, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष सतपाल सिंह, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में नेता सदन नरेंद्र चावला व पूर्वी दिल्ली नगर निगम में नेता सदन प्रवेश शर्मा उपस्थित थे।
उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने बताया कि दिल्ली सरकार के विभागों के अंतर्गत जैसे की लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सचिवालय, दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, विद्यालय, अस्पताल, दिल्ली जल बोर्ड की संपत्तियों ने निगम को कभी भी संपत्तिकर नहीं दिया है जिसे वसूलने के लिए निगम जल्द कार्यवाही शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री राधव चड्ढा ने केंद्र सरकार व दिल्ली की तीनों निगमों पर लगभग 6600 करोड़ रू का पानी का बिल बकाया बताया है जिसमें से उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर लगभग 2466 करोड़ रू बकाया बताया गया हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के चुनावो में पानी का बिल माफ करने का वाद नागरिकों से किया था। मगर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत 700 विद्यालयों, 6 अस्पतालों, 17 पॉलीक्लिनिकों व निगम के सरकारी दफ्तरों पर पानी के बिल पर कमर्शियल रेट लगाया गया है। निगम गरीब नागरिकों को बच्चों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करती है। ये दिल्ली सरकार की मानसिकता को दर्शाता है कि कैसे ये दिल्ली में अव्यवस्था को फैलाना चाहते है।
जय प्रकाश ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम का 216 करोड़ रू का संपत्तिकर और रोड कटिंग का 293 करोड़ रू बकाया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार पर पहली और दूसरी तिमाही का 955.84 करोड़ रू बकाया है। तथा दिल्ली वितीय आयोग की सिफारिशों के अनुसार 968.91 करोड़ रू बकाया है। अर्थात कुल 1924.81 करोड़ रू बकाया है।
पूर्वी दिल्ली के महापौर निर्मल जैन ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम की 175.52 करोड़ रू की देनदारी का भूगतान करने का अनुरोध किया है और 175.52 करोड़ रू में से दिल्ली जल बोर्ड का पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर बकाया 49 करोड़ रू की राशि काट कर शेष 126 करोड़ रू की राशि का भूगतान निगम को करे। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम का 1050 करोड़ रू अभी तक नहीं दिया है जिसके कारण सभी विकास के कार्य रुक गए है व कर्मचारियों को समय पर वेतन देने में भी परेशीन हो रही है।
दक्षिणी दिल्ली की महापौर, सुश्री अनामिका मिथिलेश ने बताया कि हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से काफी बार मिलने का समय मांगा पर अभी तक वे हम से नहीं मिले। उन्होंने बताया की दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत चार जोन है और प्रत्येक जोन में दिल्ली सरकार की संपत्तियों पर लगभग 2500 करोड़ रू का संपत्तिकर बनता है यानी कुल 10000 करोड़ रू। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली नगर निगम का फंड ना दे कर विकास कार्यों को रोकना चाहती है ताकि वे आगामी निगम चुनावों में इसका फायदा ले सकें।