घर बैठे होगा निर्माण मजदूरों का पंजीयन और नवीकरण

नई दिल्ली। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के निर्माण मजदूरों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आज से निर्माण मजदूरों को पंजीयन और नवीकरण के लिए किसी सरकारी आफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। अब 1076 पर फोन करके दिल्ली सरकार की डोरस्टेप सर्विस के जरिए घरबैठे उनका सारा काम हो जाएगा। श्री सिसोदिया ने इसे दिल्ली में सुशासन का अनोखा प्रयोग बताते हुए कहा कि निर्माण मजदूरों को सभी योजनाओं का लाभ देना हमारी प्राथमिकता है।
दिल्ली सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन में श्री सिसोदिया ने कहा कि कंस्ट्रक्शन कंपनियों से निर्माण श्रमिक कल्याण सेस मिलता है। निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से इस राशि का उपयोग निर्माण श्रमिकों की भलाई के लिए होता है। इसके लिए बोर्ड में इन श्रमिकों का पंजीयन जरूरी है। श्री सिसोदिया ने कहा कि पिछले दिनों जिला श्रम कार्यालयों के दौरे में मजदूरों को लाइनों में परेशान देखने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। श्री सिसोदिया ने कहा कि पंजीयन और नवीकरण की प्रक्रिया में जटिलता के कारण बिचौलियों द्वारा मजदूरों का फॉर्म भरने के नाम पर एक से दो हजार रूपयों तक की अवैध वसूली की जाती थी। निर्माण मजदूरों को कई दिनों तक लेबर आफिस जाकर घंटों लाइन में लगना पड़ता था। इससे उनकी दैनिक मजदूरी का भी नुकसान होता था। आवेदन के बाद वेरिफिकेशन के लिए भी लेबर आफिस जाना पड़ता था। इसके कारण उन्हें अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ती थी। निर्माण मजदूरों को इस परेशानी से राहत दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने आज से डोरस्टेप डिलेवरी के जरिए इन मजदूरों के पंजीयन और नवीकरण की सुविधा प्रारंभ कर दी है।