निवेशकों में हो नीतियों और संसाधनों की प्रभावी ब्रांडिंग  : मुख्यमंत्री

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में देश और दुनिया के निवेशकों को आकर्षित करने की हर क्षमता मौजूद है। जरूरत है तो बस अनुकूल माहौल तैयार करने की। उन्होंने कहा कि सोलर एवं विंड सेक्टर में ऊर्जा उत्पादन की अपार क्षमता, कुशल मानवीय संसाधन, विस्तृत लैंड बैंक, मुफीद भौगोलिक स्थिति, बेहतर कानून-व्यवस्था के साथ निवेशकों के हित में तैयार की गई नीतियां और फैसले ऎसे मजबूत पक्ष हैं, जिनकी ब्रांडिंग कर बड़ी संख्या में उद्यमियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी राजस्थान की इन विशेषताओं तथा खूबियों को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय निवेश सम्मेलनों, रोड-शो सहित अन्य प्लेटफार्म के माध्यम से शो-केस करें।

गहलोत प्रदेश में निवेशकों की सुविधा के लिए लाई गई वन स्टॉप शॉप प्रणाली,  दिल्ली-मुम्बई इंडस्टि्रयल कॉरीडोर (डीएमआईसी) तथा उद्योग से जुड़े विषयों की 23 दिसम्बर शाम को समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निवेश लाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए एमएसएमई एक्ट, रिप्स-2019, सोलर एवं विण्ड पॉलिसी, वन स्टॉप शॉप प्रणाली, पर्यटन नीति, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति जैसे महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किए गए हैं। अधिकारी इन निर्णयों को प्रभावी रूप से लागू कर राजस्थान को निवेशकों का बेस्ट डेस्टीनेशन बनाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा डीएमआईसी का महत्वपूर्ण नोड होने के साथ-साथ दिल्ली के नजदीक होने के कारण भिवाड़ी में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि टाउन प्लानिंग विशेषज्ञों की देख-रेख में एक नया भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की प्लानिंग करें। इससे हम अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित कर पाएंगे। उन्होंने भिवाड़ी के वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, उद्यमियों के ठहरने के लिए गेस्ट हाउस जैसी आधारभूत सुविधाओं को बेहतर करने के भी निर्देश दिए।

श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए प्राइवेट सेक्टर के सहयोग से भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्रों को डीएमआईसी का लाभ मिल सके, इस दिशा में भी आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने डीएमआईसी के कार्योें को और गति देने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वन स्टॉप शॉप राज्य सरकार का महत्वपूर्ण नवाचार है, जिसके जरिए एक ही छत के नीचे 14 विभागों के माध्यम से उद्यमियों के निवेश प्रस्तावों को जल्द से जल्द मंजूरी दिलाने का काम किया जाएगा। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार ने जिस मंशा से इस प्रणाली की शुरूआत की है, उसका लाभ उद्यमियों को मिले और उन्हें उद्योग की स्थापना के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ें। इस प्रणाली के माध्यम से हम ऎसी सर्विस दें कि निवेशक उद्योग की स्थापना के लिए सबसे पहले राजस्थान को चुनें।

रीको के प्रबन्ध निदेशक श्री आशुतोष एटी पेंडणेकर ने बताया कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक अनुमतियां एक ही स्थान से प्रदान करने के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली शुरू की गई है। इसके तहत प्रथम चरण में 14 विभागों के अधिकारियों से 98 तरह की स्वीकृतियां देने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी उद्योग भवन में सोमवार और गुरूवार को उपस्थित रहकर उद्यमियों की मदद करेंगे।

भिवाडी इंटीग्रेटेड डवलपमेंट अथॉरिटी (बीडा) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री प्रताप सिंह ने बताया कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में रीको के सहयोग से 57 करोड़ रूपए की लागत से आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।

बैठक में उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा, उद्योग राज्य मंत्री श्री अर्जुन सिंह बामनिया, मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य, प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोरा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी आयुक्त श्री वीरेन्द्र सिंह, उद्योग आयुक्त श्रीमती अर्चना सिंह, चीफ टाउन प्लानर श्री वीके दलेला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।