नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए आरएमआई इंडिया के साथ करार किया

नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा विकसित करने के लिए आरएमआई इंडिया के साथ करार किया है। आरएमआई इंडिया रूफटॉप सोलर (आरटीएस) को बढ़ावा देने और दिल्ली को सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य बनने के लिए विश्व की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने में डीडीसी का सहयोग करेगा। दोनों संगठन 12 मई को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर (आईआईसी) में बिजली विभाग के सहयोग से दिल्ली की नई सौर नीति पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन करेंगे।
डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह और आरएमआई इंडिया की एमडी अक्षिमा घाटे की उपस्थिति में करार पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में रूफटॉप सोलर (आरटीएस) तकनीक को लेकर अनुभव और ज्ञान साझा करने, स्टेकहोल्डर्स के सम्मेलन, तकनीकी ज्ञान साझा करने और अनुसंधान के माध्यम से बढ़ावा देना है।
डीडीसी के उपाध्यक्ष जस्मिन शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने 5 वर्षों में 20 लाख नौकरियों के सृजन के रोजगार बजट के माध्यम से एक महत्वाकांक्षी रोजगार योजना तैयार की है। रोजगार बजट में सौर नवीकरणीय ऊर्जा में अगले 5 वर्षों में 40 हजार नई नौकरियों सहित हरित रोजगार पैदा करने पर विशेष जोर दिया गया है। रोजग़ार बजट में इस साल दिल्ली के लिए एक नई सौर नीति लाने की घोषणा की गई।
यह करार दिल्ली को सौर ऊर्जा में अग्रणी राज्य बनने के लिए विश्व की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाना सुनिश्चित करेगा। रूफटॉप सोलर के मामले में दिल्ली राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर उभरेगा।
केजरीवाल सरकार के बिजली विभाग के सहयोग से डीडीसी और आरएमआई इंडिया दिल्ली की नई सौर नीति पर 12 मई को एक राष्ट्रीय परामर्श आयोजित करेंगे। जिसमें प्रमुख स्टेकहोल्डर्स को दिल्ली की सौर नीति के लिए अपने अनुभव और इनपुट साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जस्मिन शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के परामर्श से दिल्ली सरकार को वाणिज्यिक, औद्योगिक और आवासीय भवनों में सौर रूफटॉप लगाने की चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इस तरह के परामर्श इन चुनौतियों के संभावित समाधानों पर विचार करने और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की दिशा में विशिष्ट इनपुट प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे।