कृषि विधेयक पास होने से किसानों की आय दोगुनी होने का रास्ता साफ हुआ : आदेश गुप्ता

नई दिल्ली। किसानों के हित में पास किए गए विधेयक कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन एंव कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पास किया गया है जिसे लेकर आम आदमी पार्टी और उनके नेता राजनीति कर रहे हैं। इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष मुकेश मान व प्रदेश मीडिया प्रमुख अशोक गोयल देवराहा उपस्थित थे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदेश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा पेश कृषि विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल जाने से किसानों की आय दोगुनी होने का रास्ता साफ हो गया है। देश की आजादी के बाद यह पहली सरकार है जिसने किसानों के हक में यह ऐतिहासिक फैसला किया है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने अपने छह साल के शासनकाल में किसानों से अनाज की खरीद के मामले में रिकॉर्ड कायम किया है और विभिन्न फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी भारी वृद्धि की है। दूसरी ओर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के किसानों से झूठ बोलने और उनको धोखा देने का काम किया। किसानों के हित के लिए खड़े होने की बजाए दिल्ली सरकार बिचौलियों के साथ खड़ी है और यह झूठ फैला रही है कि किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जाएगा। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह साफ-साफ कहा है कि किसानों को पहले की तरह ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा। कृषि मंत्री ने संसद में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा की है। यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है कि मंडी व्यवस्था खत्म की जाएगी लेकिन मंडी की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी।
रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि किसानों के हित में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो दो विधेयक पारित किए गए हैं, मैं किसान होने के नाते नरेंद्र मोदी और माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का धन्यवाद करता हूं। इन विधेयकों के माध्यम से किसानों की आय दोगुनी होगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार किसान विरोधी है और आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को संसद के बाहर नहीं बल्कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर के बाहर धरना देना चाहिए। उन्होंने बताया कि हरियाणा में भाजपा की सरकार किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली देती है। वहां पर किसानों को बिजली का मीटर लगाने तक की जरूरत नहीं है जबकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार किसानों को 1.50 रुपये प्रति यूनिट से लेकर 8 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली देती है और 125 रुपये प्रति यूनिट, प्रतिमाह की दर से फिक्स्ड चार्ज भी वसूलती है।