किसानों के नाम पर राजनीति कर रही है आम आदमी पार्टी : भाजपा

नई दिल्ली । केजरीवाल सरकार द्वारा दिल्ली के किसानों के अधिकारों का हनन हो रहा है और किसानों के नाम पर आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। केजरीवाल सरकार के इस दोहरे बर्ताव को लेकर आज दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नई दिल्ली से सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित किया। प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा, मीडिया प्रमुख नवीन कुमार एंव प्रदेश प्रवक्ता हरीश खुराना, श्रीमती ऋचा पांडे मिश्रा उपस्थित थे।
आदेश गुप्ता ने कहा कि जिस आम आदमी पार्टी का जन्म एक किसान स्व. गजेन्द्र को पेड़ से लटका कर तड़पते हुए तालियां बजाते हुए हुआ हो वो किसानों के हित की बात सोच भी कैसे सकती है। संसद के अंदर यही परिदृश्य दिखा है जब आम आदमी पार्टी सांसद ने कृषि बिल को लेकर अमर्यादित व्यवहार किया, पूरे देश में इस कृत्य को देखा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से लगातार किसानों के हित और विकास के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए और कृषि बिल के जरिए भी किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने का काम किया है। वहीं कृषि बिल को लेकर भ्रामक प्रचार करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार आखिर दिल्ली के किसानों के साथ कैसा बर्ताव कर रही है? आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में भी कहा था कि सरकार में आने के बाद वह दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा देंगे लेकिन किसान का दर्जा देना तो दूर दिल्ली के किसानों को दिल्ली सरकार किसी प्रकार की सुविधा भी नहीं देती है। न ट्रैक्टर खरीदने में, न कृषि यंत्र खरीदने में किसानों को किसी प्रकार की सब्सिडी दी जाती है, ट्यूब वेल लगाने की भी अनुमति नहीं है, यहां तक कि सिंचाई की सुविधा भी उन्हें नहीं दी जा रही है।

सांसद श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने कहा कि 20 सितंबर को किसानों के हित में कृषि बिल पारित हुआ, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 तथा कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 और 27 सितंबर को राष्ट्रपति जी से इसकी अनुमति मिली। सियासत के इरादे से विपक्षी पार्टियां कृषि बिल को लेकर राजनीति कर रही है।
श्रीमती लेखी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही कहा था कि यह सरकार गरीब, वंचित और शोषित वर्गों को समर्पित सरकार है। कांग्रेस के समय में तैयार हुई डॉ स्वामीनाथन की रिपोर्ट भी मोदी सरकार ने लागू करवाया। अटल टनल के कार्य को पूरा करवाने की जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री मोदी ने उठाई। उन्होंने बताया कि किसानों की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में काफी वृद्धि कर दी है। सरकार अब इस नए मूल्य पर किसान से अनाज खरीदेगी। जो अनाज मंडियां हैं वे पहले की तरह काम करती रहेंगी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य भी जारी रहेगी।किसानों के पक्ष में लाये गए तीन कृषि कानून खेती में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा देंगे जिससे कृषि क्षेत्र की पैदावार बढ़ेगी और किसान की आय भी बढ़ेगी।