राशन दुकानदारों को मार्जिन मनी के भुगतान के लिए 80 करोड़ रुपये मंजूर

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राशन दुकानदारों को मार्जिन मनी के तुरंत भुगतान के आदेश दिए हैं और इसके लिए 80 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं। दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने राशन दुकानदारों के मार्जिन मनी के भुगतान को लेकर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें कमिश्नर (फूड एंड सिविल सप्लाई), दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएससीएससी) के सीएमडी, खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान खाद्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राशन दुकानदारों को मार्जिन मनी के तुरंत भुगतान के आदेश दिए हैं। वित्त विभाग ने इसके लिए 80 करोड़ रुपये की राशि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को देने की मंजूरी दे दी है।
कमिश्नर को आदेश दिया गया है कि राशन दुकानदारों को मार्जिन मनी तुरंत जारी कर दी जाए। बैठक के दौरान फूड कमिश्नर ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएस) दोनों के तहत की मार्जिन मनी का भुगतान 2-3 दिनों में कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ के पदाधिकारियों ने दिल्ली सरकार के फैसले का स्वागत किया और खाद्य मंत्री को लाभार्थियों को राशन के सुचारू वितरण का आश्वासन दिया। खाद्य मंत्री ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली सरकार राशन दुकानदारों के हितों का लगातार ध्यान रखती रही है और इसी सरकार ने मार्जिन मनी को 70 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति क्विंटल किया है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के दौरान राशन दुकानदारों के जरिये मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत दाल, चीनी, तेल, घी आदि और सूखे राशन वाली एक अतिरिक्त किट भी वितरित की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिन व्यक्तियों के पास राशन कार्ड नहीं थे, उन्हें भी 4 किलो गेहूं और एक किलोग्राम चावल प्रति व्यक्ति प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार हर महीने समयबद्ध तरीके से एनएफएस लाभार्थियों को राशन देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया की राशन दुकानदारों की हर समस्या के समाधान के लिए सरकार गंभीर है।