डी-सीलिंग अभियान का शुभारंभ किया और नोटिफिकेशन पत्र सौंपे

नई दिल्ली । दीपावली के उपलक्ष्य पर आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम के ऋषभ विहार में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने निगरानी समिति द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए गलत तरीकों से सील किए गए संपत्तियों को डी-सील कर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के डी-सीलिंग अभियान का शुभारंभ किया और नोटिफिकेशन पत्र सौंपे। इस अवसर पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम महापौर निर्मल जैन, विधायक ओम प्रकाश शर्मा, अनिल वाजपेई, प्रदेश मीडिया प्रमुख नवीन कुमार, शाहदरा जिला अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, स्थाई समिति अध्यक्ष सत्यपाल सिंह, उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा, पूर्व महापौर बिपिन बिहारी सिंह, स्थाई समिति के पूर्व अध्यक्ष संदीप कपूर, रमेश गुप्ता, निगम पार्षद बबीता खन्ना, इंद्र झा, शशि चांनना, जोन चेयरमैन भावना मलिक, निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल, संजय गोयल, अपर्णा गोयल, कंचन माहेश्वरी, दीपक गाबा सहित जिले व मंडल के पदाधिकारी उपस्थित थे। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में निगरानी समिति ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए संपत्तियों को सील कर रहे थे तब पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी के साथ मिलकर भाजपा नेताओं ने इसका पुरजोर विरोध किया था जिसके कारण कोर्ट ने उन्हें समन भी किया था। निगरानी समिति का कार्य था कि वह सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग और अतिक्रमण पर काम करें, लेकिन उन्होंने रिहायशी संपत्तियों को ही सील करना शुरू कर दिया, जिसके कारण व्यापारी परेशान हो गए। जब निगरानी समिति संपत्तियों को सील कर रही थी तो आम आदमी पार्टी खड़े होकर तमाशा देख रही थे और सीलिंग को सही बता रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश से दिल्ली वासियों की परेशानी देखी नहीं गई इसलिए भाजपा नेताओं ने सीलिंग के खिलाफ संघर्ष किया और अंततः हमारी जीत हुई। आदेश गुप्ता ने कहा कि हमने यह संकल्प लिया था और निगमों को डी-सीलिंग का निर्देश दिया था जिसके अनुरूप दिवाली से पहले सभी 3000 से ज्यादा सील की गई संपत्तियों को डी-सील होंगी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ डी-सीलिंग अभियान को शुरू किया है और दिवाली से पहले अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी संपत्तियों को डी-सील करेगी जिसे निगरानी समिति ने गलत तरीके से सील किया था। आज लगभग 559 संपत्तियां और आने वाले दिनों में शाहदरा उत्तरी जोन की 200 से ज्यादा संपत्तियों को डी-सील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था उसे आज पूरा किया है। आदेश गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार के असहयोग और नकारात्मक नीतियों के कारण सील की गई संपत्तियों को डी-सील करने में इतना समय लगा। आज नगर निगम सील गई संपत्तियों को डी-सील तो कर ही रही है साथ ही डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियों से भी दिल्ली वासियों को बचाने का कार्य कर रही है। प्रदूषण के रोकथाम के लिए स्प्रिंकलर के जरिए पानी का छिड़काव, मैकेनिकल स्लीपिंग मशीन से सड़क की सफाई इत्यादि कर रही है लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार निगम का बकाया 13000 करोड़ रुपए देने को राजी नहीं है। कोरोना संकट के समय से निगम कर्मचारी निरंतर कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उन्हें वेतन देने के लिए निगमों का फंड जारी नहीं कर रही है।