डीयू कालेजों के स्टाफ का वेतन देने हेतु 28.24 करोड़ रुपए जारी करने के आदेश दिए

नई दिल्ली। सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 12 कॉलेजों के साथ की बैठक की। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने डीयू के कालेजों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ का वेतन देने के लिए 28.24 करोड़ रुपए जारी करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि डीयू के कॉलेज विभिन्न मदों में मौजूद फंड को तनख्वाह देने में इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, इस पर कोर्ट के आदेशानुसार ही दिल्ली सरकार फंडिंग करेगी। किसी भी स्थिति में कॉलेजों के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टॉफ की तनख्वाह नहीं रुकने देंगे। हर मुद्दे को कॉलेजों के साथ मिलकर सुलझाएंगे। वहीं, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार से सौ फीसद वित्तपोषित 12 कालेज खर्च बढ़ाने संबंधी कोई भी निर्णय दिल्ली सरकार को विश्वास में लेकर ही करें। साथ ही, दिल्ली सरकार और डीयू के बीच की खाई को पाटने के लिए कॉलेजों के खातों और बजट में 100 प्रतिशत पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। इस दौरान कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी के सदस्य, शिक्षा विभाग के अधिकारी, कॉलेजों के प्रिंसिपल्स और चेयरमैन मौजूद रहे।
बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मैं मीडिया में खबर पढ़ रहा हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के टीचिंग स्टाफ को वेतन नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार करने के काम के लिए जानी और पहचानी जाती है, लेकिन, दिल्ली सरकार की नीयत की गलत व्याख्या की जा रही हैं और इसकी वजह से दिल्ली सरकार और दिल्ली विश्वविद्यालय के बीच गलतफहमी पैदा हो रही है। मैं इस बैठक में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों से स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर हम उनके साथ खड़े हैं। हम कर्मचारियों की दलीलों और चिंताओं का विरोध नहीं करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमने डीयू के अधिकारियों और वीसी से बातचीत शुरू करने की कोशिश की है, लेकिन दोनों संस्थाओं के बीच राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं। हमारी तरफ से आज एक नई शुरुआत हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों और डीयू के कुलपति की ओर से भी बातचीत शुरू करने की जरूरत है, ताकि कई ऐसे लंबित मुद्दों को सुलझाया जा सके, जो विवाद का कारण बने हुए हैं। हम शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय की तरफ से दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को निमंत्रित करेंगे, ताकि इन लंबित मुद्दों पर चर्चा कर उन्हें सुलझाया जा सके।
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने पूरी तरह से वित्त पोषित दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के लिए 28.24 करोड़ रुपए जारी करने का निर्णय लिया है, जो दिल्ली सरकार के पास लंबित है। हम कर्मचारियों और शिक्षकों की परेशानियों को जानते और समझते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि जब तक यह मामला कोर्ट में विचाराधीन रहे, तब तक उनका वेतन रूका रहे। हम राशि जारी कर रहे हैं, ताकि कॉलेजों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े और हम कोर्ट से इस मुद्दे का समाधान करने की अपील करेंगे कि वो निर्णय लें कि इस फंड को किस मद के तहत खर्च किया जाना चाहिए। हम कोर्ट को यह निर्णय लेने देंगे कि इस फंड को राजस्व या किसी अन्य मद में शामिल किया जाए या नहीं।