बुराड़ी के टीकाकरण केंद्र पर किया राशन वितरण

नई दिल्ली। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद मनोज तिवारी ने बुराड़ी टीकाकरण केंद्र पर भाजपा द्वारा चलाए जा रहे अभियान सेवा ही संगठन के तहत जरूरतमंदों को मुफ्त में जूस, काढ़ा, मास्क एवं सूखे राशन की किट का वितरण किया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष अशोक गोयल देवराहा, प्रदेश प्रवक्ता आदित्य झा, जिला अध्यक्ष मोहन गोयल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश प्रवक्ता ब्रिजेश राय ने किया।
आदेश गुप्ता ने कहा कि बीते वर्ष महामारी के प्रकोप के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र सरकार की ओर से जरूरतमंदों को मुफ्त राशन देने की योजना के तहत पूरे 1 वर्ष दिल्ली को राशन मुहैया कराया था, लेकिन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की वितरण प्रणाली में बड़ी खामियों के चलते कई लोगों को इसका लाभ नहीं मिल सका था या दिल्ली सरकार द्वारा जानबूझकर जरूरतमंदों को समय पर राशन नहीं पहुंचाया गया जिसके चलते बड़ी संख्या में गरीबों का पलायन दिल्ली और देश ने देखा था। इस बार भी महामारी के प्रकोप के चलते लगे लॉक डाउन को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की है कि दिल्ली के उन गरीब परिवारों को जो लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं केंद्र सरकार 2 महीने मुफ्त में राशन देगी लेकिन केंद्र सरकार कि इस योजना पर अपना राजनैतिक लेवल लगाने के चक्कर में दिल्ली सरकार किंतु परंतु कर गरीबों के इस हक पर डाका डालने की फिराक में है।
आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के उन गरीबों को जो इस महामारी के बाद लगे लॉक डाउन से परेशान हैं और जिनके सामने भूख का संकट उत्पन्न हो गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने सेवा ही संगठन अभियान के तहत जरूरतमंदों की हर स्तर पर मदद करने के लिए यह कदम उठाया है जिसके तहत प्रदेश के पार्टी प्रमुख होने के नाते अपने क्षेत्र के गरीब परिवारों को सूखा राशन देने और फल वितरण की पहल जरूरतमंदों को राहत देने के लिए मेरा छोटा सा प्रयास है उन्होंने मांग की की महामारी पर राजनीति करने के बजाय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिया गया मुफ्त राशन उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं और गरीबों का मजाक उड़ाने और गरीबों के हितों पर राजनीति करने से बाज आए।
मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार द्वारा गरीबों और श्रमिक मजदूरों को पलायन पर मजबूर करने पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। 13 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रवासी श्रमिकों को बिना पहचान पत्र के सूखा राशन दिया जाए और इसके अलावा कहा गया कि किसी सामुदायिक रसोई घर या कम्युनिटी किचन के जरिए दिल्ली के दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों को दो वक्त का पका-पकाया भोजन पहुंचाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद केजरीवाल सरकार ने अभी तक इस पर कोई संज्ञान लेना उचित नहीं समझा और कुछ भी नहीं किया। यही कारण है कि दिल्ली में भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई क्योंकि कोविड में लॉक डाउन की वजह से पहले ही श्रमिक मजदूरों की रोजगार छीन गई थी।