किरायेदारों से किये वादे को पूरा करने में केजरीवाल सरकार फेल : आदेश गुप्ता
नई दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की पहली लहर आई तो 29 मार्च को दिल्ली के सभी मकान मालिको से वादा किया था कि अगर कोई किरायेदार आर्थिक तंगी की वजह से किराया नहीं दे पा रहा है तो उसका भुगतान दिल्ली सरकार करेगी लेकिन दिल्ली का एक भी मकान मालिक बता दें जिसे केजरीवाल सरकार ने भुगतान किया हो। मतलब ये कि बाकी सभी वादों की तरह यह वादा भी झूठा साबित हुआ। प्रदेश कार्यालय में हुए संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शरामवीर सिंह बिधूड़ी, प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल एवं प्रदेश प्रवक्ता सारिका जैन उपस्थित थीं।
आदेश गुप्ता ने कहा कि कोरोना काल में अरविंद केजरीवाल ने जो-जो वादे किए उन्होंने उसे पूरा नहीं किया चाहे वह 2 महीने मुफ्त राशन देने की बात हो, ऑटो वालों को 5000 रुपये देने के बात हो या फिर कोरोना से हुई मौत पर परिवारवालों को 50000 की सहायता राशि देनी हो, या कोरोना के कारण हुए अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा और उन्हें 25 वर्षों तक 2500 रुपये प्रति माह पेंशन देने की बात हो। उन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं पूरा किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वारियर्स जैसे कि डॉक्टर, सफाई कर्मी पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी को भी एक करोड़ रुपए देने का वादा दिल्ली सरकार ने पूरा नहीं किया। दिल्ली के अंदर 100 से अधिक डॉक्टर शहीद हुए।
उन्होंने कहा कि 10 सितंबर को दिए अपने एक बयान में कोर्ट ने भी कहा कि सिर्फ लोगों से वादे कर देना सरकार का काम नहीं है बल्कि उन वादों पर अमल करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कोर्ट ने दो हफ़्ते का समय दिया है ताकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्लीवालों से जो वादा किया था उसे पूरा कर सके।
नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली में कुल 9 लाख लोग किराए पर रहते हैं। लेकिन इन सभी लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल ने झूठे वादे करके धोखा किया है। लोग मुख्यमंत्री आवास के बाहर नारे लगाते रहे, धक्के खाते रहे ताकि सरकार ने जो दिल्ली वालों से और खासकर किराए पर रहने वालों से वादा किया है, उसे पूरा करें, लेकिन केजरीवाल के सरकारी तंत्रों ने एक भी नहीं सुनी और हारकर बाद में लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
उन्होंने कहा कि कोर्ट द्वारा 6 सप्ताह का समय देने के बावजूद 2 हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार ने एक भी किराएदार को पैसा नहीं दिया है। 29 अगस्त को याचिकाकर्ताओं द्वारा केजरीवाल को पत्र भी लिखा गया और साथ ही फोन पर संपर्क करने की कोशिश भी की गई ताकि जानकारी मिल सके अभी तक कितने किरायेदारों को किराए के पैसे दिए गए हैं, लेकिन इसका कोई उत्तर सरकार द्वारा नहीं दिया गया। इसलिए प्रदेश भाजपा केजरीवाल सरकार से यह आग्रह करती है कि जो भी किरायेदारों से वादे किए गए हैं, उसे जल्द पूरा करें ऐसे समय व्यर्थ कर कोर्ट की अवहेलना न करें।
