केजरीवाल देश द्रोहियों को बचाने का काम कर रहे हैं : मनोज तिवारी

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता करके कहा कि केजरीवाल देश द्रोहियों को बचाने का काम कर रहे हैं और दिल्ली में नकारात्मक राजनीति करके अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के केन्द्र सरकार के फैसले का श्रेय लेने के लिए दिल्ली में भ्रम फैलाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। श्री तिवारी ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि अनधिकृत कालोनियों में जल्द शुरू होने वाली रजिस्ट्री में महिलाओं को 0 प्रतिशत रजिस्ट्री चार्ज लेकर उन्हें मालिकाना हक दिया जाये। इस अवसर पर राष्ट्रीय मंत्री सरदार आर पी सिंह, मीडिया प्रभारी प्रत्यूष कंठ, सह-प्रभारी नीलकांत बक्शी, प्रवक्ता हरीश खुराना, मीडिया प्रमुख अशोक गोयल देवराहा उपस्थित थे।
मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 14 जनवरी 2019 को कन्हैया कुमार और उनके चार साथियों के खिलाफ देश द्रोह का मामला दर्ज किया था लेकिन संविधान के प्रति आस्था न रखने वाले टुकड़े-टुकड़े गैंग के समर्थक अरविन्द केजरीवाल ने इन देश द्रोहियों पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति अभी तक नहीं दी है। देश तोडऩे वाले देश द्रोही और आतंकवाद का समर्थन करने वालों के प्रति सहानुभूति रखने वाले अरविन्द केजरीवाल अगर भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा अल्लाह, इंसा अल्लाह कहने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति न देकर ओछी राजनीति कर रहे हैं।
श्री तिवारी ने कहा कि दिल्ली की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से जर-जर हो चुकी है, उसे सुधारने के लिए दिल्ली में प्रति दिन रोड पर 20 हजार बसों की जरूरत है, लेकिन 3500 बसें ही चल रही हैं उसमें से भी अधिकांश बसों की हालत खस्ता है। 54 महीने बाद भी केजरीवाल दिल्ली में बसों की संख्या नहीं बढ़ा सके और जब चुनाव आने वाला है तब 25 नई बसों का झुनझुना थमाकर दिल्ली के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। यह 25 बसें भी कलस्ट बस सेवा के अधीन चलने वाली प्राइवेट बसें हैं जो दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में ऊंट के मुंह में जीरा जैसी हैं।
केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचारी चेहरे पर हमला बोलते हुये श्री तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचारियों का गला पकड़ लिया है और उनका गला तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक सारी सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने न आ जाये, दिल्ली भाजपा कार्यकर्ता किसी भी तरह से डरने वाला नहीं है, भ्रष्टाचारियों को उनके अंजाम तक पहुंचायेंगे।
श्री तिवारी ने कहा कि सच्चाई यह है कि दिल्ली सरकार ने अनधिकृत कालोनियों में बाउंडरी खींचने के लिए पुन: 2021 तक का समय मांगा है। अनधिकृत कालोनियों को नियमित न करने की दिल्ली सरकार की मांसा को देखते हुये केन्द्र सरकार ने उपराज्यपाल के नेतृत्व में मार्च, 2019 में एक कमेटी बनाई जिसने 11 जुलाई 2019 को अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री को सौंप दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि केन्द्र सरकार अनधिकृत कालोनियों की बाउंडरी का रेखांकन और उसके निवासियों को मालिकाना हक देने का स्वयं करेगी।