सरकारी विज्ञापन नीति में लघु समाचार पत्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है दिल्ली सरकार
नई दिल्ली। राजधानी प्रेस क्लब (पंजी.) के अध्यक्ष संजय गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिख कर दिल्ली सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले सरकारी विज्ञापनों में लघु समाचार पत्रों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल को लिखे गए पत्र में राजधानी प्रेस क्लब (पंजी.) के अध्यक्ष श्री गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा करीब पांच वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों को अरबों रुपये का सरकारी विज्ञापन जारी किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक समाचार पत्र-पत्रिकाओं (लघु समाचार पत्र) को एक रुपये का भी सरकारी विज्ञापन जारी नहीं किया गया। यहां तक कि 26 जनवरी, 15 अगस्त व 2 अक्टूबर जैसे महत्वपूर्ण दिवसों पर भी लघु समाचार पत्रों को कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। जबकि दिल्ली की पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा नियमित रूप से दैनिक समाचार पत्रों की तरह लघु समाचार पत्रों को भी सरकारी विज्ञापन जारी किये जाते थे। श्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार की इस नीति के कारण लघु समाचार पत्रों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है व लघु समाचार पत्रों के अधिकांश प्रकाशक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की इस अन्यायपूर्ण नीति से ऐसा लगता है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार लघु समाचार पत्रों के अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहती है। श्री गुप्ता ने कहा कि अधिकांश लघु समाचार पत्र समाज का वास्तविक आईना होते हैं जो सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों व योजनाओं के अलावा क्षेत्रीय स्तर पर होने वाली हर घटना को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। श्री गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल से मांग की है कि दैनिक समाचार पत्रों की तरह डीएवीपी से मान्यता प्राप्त लघु समाचार पत्रों को भी नियमित रूप से सरकारी विज्ञापन जारी किये जाएं। उन्होंने यह भी मांग की है कि जिस तरह दिल्ली सरकार में कार्यरत कर्मचारियों, विधायकों, पूर्व विधायकों को कैश-लैस स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है उसी प्रकार दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकारों के परिवार को भी कम से कम 10 लाख रुपये की कैश-लैस स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध करवाई जाये। इसके अलावा दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त प्रत्येक पत्रकार को एक करोड़ रुपये का दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवाया जाये। श्री गुप्ता ने दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता को भी इस संबंध में पत्र लिख कर उपरोक्त मामले को विधानसभा में उठाने की मांग की है।